महागाई शेतमाल-दरांनी वाढते की भस्मासुरी पगारवाढींमुळे?

'भाववाढ सहज रोखता येईल' हा रमेश पाध्ये यांचा लेख आणि आनुषंगिक प्रतिक्रिया वाचल्या. प्रकर्षांने एक जाणवले की 'इंडिया'तील लोकांना काही झाले तरी शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल अगदी कवडीमोल भावाने पाहिजे हा आग्रह कायम आहे (त्याचा धिक्कार एका पत्रात आहे). सरकारी साठवणुकीच्या तक्त्याबरोबर पाध्ये यांनी अन्नधान्याच्या तथाकथित भाववाढीचाही तक्ता दिला असता तर दिसूनच आले असते की ही दरवाढ किती कमी प्रमाणात होत गेली आहे. मानवी आहारातील प्रमुख घटक 'गहू' याचा मागील वर्षीच्या व चालू वर्षीच्या भावाचा विचार जरी केला तर ती वाढ जेमतेम चार ते सहा टक्क्यांपर्यंतच जाते.
याउलट, मानवाच्या प्रमुख तीन गरजांपैकी उरलेल्या दोन प्रमुख गरजा अनुक्रमे वस्त्र व निवारा यांत टक्क्यांचा हिशेब कमी पडेल एवढी बेहिशेबी भाववाढ झाली आहे वा सातत्याने होत आहे. शेतकऱ्यांना नागवून खरेदी केला गेलेला कच्चा शेतमाल प्रक्रिया होताच दहापटीने वाढला आणि उर्वरित ९६ टक्क्यांच्या जिवावर उठलेल्या नोकरशाहीच्या पगारात सातत्याने वाढ झाली-  ती पगारवाढ मात्र कामाच्या मोबदल्याचा विचार न करता, दरसाली आणि विशेषत: मागणी नसताना झाली- भस्मासुरी पगारवाढ आणि शेतमालाची दरवाढ याची तुलना आपण कशी करणार?  'विशिष्ट लोकांचे फाजील चोचले पुरवण्याचा परिपाक म्हणजे महागाई किंवा भाववाढातिरेक' हे म्हणण्याचे धाडस कुणी कसे करत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
स्वातंत्र्यानंतर पासष्टी उलटली तरी शेतकऱ्याचा विचार केला जात नाही, म्हणूनच तो आत्महत्येच्या कडय़ावर येऊन ठेपला आहे. त्याच्या जोडधंद्याचा विचारही असाच मजेशीर आहे- त्याने उत्पादित केलेल्या दुधाचा दर २० रुपये प्रति लिटर एवढा आणि इंडियात मात्र पाणी (मिनरल किंवा बॉटल्ड सेफ वॉटर) साधारण तेवढय़ाच भावात विकले जाते.
या परिस्थितीत, भाववाढीची चर्चा शेतकऱ्यांच्या किंवा फक्त शेतमालाच्या संदर्भात करणे म्हणजे व्यापक कटकारस्थानच म्हणावे लागेल. मात्र सारी सरकारे हेच करीत आली आहेत. शेतकऱ्याला किमान माणूस म्हणून जगू देण्यास व्यवस्था तयार नाही. म्हणूनच त्याच्या उत्पादनखर्चाला विचारात न घेता, त्याला न विचारता त्याच्या मालाचे भाव ठरविले जातात. - गजानन निंभोरकर, (आंदोलक शेतकरी) मलकापूर (ता. जि. अमरावती) यांचे आजच्या लोकसत्ता मध्ये प्रसिध्द झालेले पत्र ( १४/०६/२०१४)