आपल्या देहात काही संस्था या पवित्र गायी आहेत. त्या दुध किती देतात याची चौकशी करता येत नाही. मात्र त्यांच्या लाथा मात्र मुकाट खाव्या लागतात. १० टक्के एनजीओच विवरण देतात नवी दिल्ली | केवळदहा टक्के स्वयंसेवी संस्थाच आपल्या खर्च आणि निधीचे विवरण देत असल्याची माहिती सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. तामिळनाडू आणि तेलंगण राज्य सरकार विवरण देणाऱ्या संस्थांची माहिती देत नाहीत. न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. अण्णा हजारे यांच्या हिंद स्वराज ट्रस्टविरुद्ध मनोहरलाल शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २०११ मध्ये याचिकेची कक्षा रुंदावत सर्व एनजीओंचा त्यात समावेश केला होता. सीबीआयने सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले की, कमीत कमी २२,३९,९७१ एनजीओ आहेत. यामध्ये २,२३,४२८ स्वयंसेवी संस्था खर्च आणि निधीची माहिती देतात.