संयमी पंतप्रधान .................

16 मे रोजी डॉ. मनमोहनसिंग नावाचे भारतीय राजकारणातील एक दशक व देशाच्या 20 वर्षांचे उदारीकरणाचे एक प्रदीर्घ पर्व संपुष्टात येत आहे. वास्तविक 1960च्या दशकापासून डॉ. मनमोहनसिंग एक नोकरशहा म्हणून सरकारी खात्यांमध्ये विविध पदांवर कार्यरत होते. त्यांच्या विद्वत्तेचा दबदबा, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे त्यांना असलेले भान, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचे चिंतन सर्वर्शुत होते. पण नोकरशहा म्हणून सरकारी खात्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम करणे व प्रत्यक्ष सरकारमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे, या भूमिका भिन्न असतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी आली तेव्हा देश अशा एका आíथक आणि राजकीय संकटात सापडला होता की, आपल्याला सोने परदेशात गहाण ठेवायची वेळ आली होती. गॅट करारावरून देशभर सर्वच विरोधी पक्षांनी रण माजवले होते. उदारीकरणाच्या विरोधात देशातील व्यापारी, उद्योजक रस्त्यावर आले होते. मंडल आयोग व राममंदिर आंदोलनाने संपूर्ण देश दंगली व हिंसाचाराच्या खाईत सापडला होता. सर्व जग माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीच्या कक्षेत येत होते. बíलनची भिंत उद्ध्वस्त होऊन युरोपातील समाजवादी राजवटी कोसळल्या होत्या. सोविएत युनियनची शकले होऊन शीतयुद्धाची अखेर झाली होती. अमेरिका ही जगातील केवळ एक महासत्ता म्हणून उरली होती. तिने आपले लष्करी सार्मथ्य जगाला दाखवण्यासाठी इराकवर शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली होती. अशा अत्यंत अस्थिर व प्रतिकूल काळात संसदेत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत नसताना, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला महत्त्व नसताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था केवळ तीन वर्षांत रुळावर आणली होती. हे साध्य करताना त्या वेळच्या समाजवादी, कम्युनिस्ट व सनातनी संघ परिवाराने त्यांच्यावर आजच्यापेक्षा अधिक कठोर शब्दांत व विखारीयुक्त पद्धतीने व्यक्तिगत व राजकीय पातळीवर टीका केली होती. पण अशा कोणत्याही टीकेला न बधता, देशाच्या सेक्युलॅरिझमच्या धाग्याला धक्का न लावता, देशातल्या गरिबातील गरीब माणसाचे जीवनमान सुधारणे, भारताला जगातील एक आíथक महासत्ता म्हणून स्थान मिळवून देणे, या निर्धाराने त्यांनी उदारीकरणाचे पर्व देशात राबवले होते. हे पर्व आपण आणले, अशी शेखी त्यांनी जाहीरपणे कधीही मिरवली नाही व त्याचे र्शेयही मागून घेतले नाही. डॉ. मनमोहनसिंग ज्या राजकीय-आíथक वादळात अर्थमंत्री झाले, तसेच वादळ त्यांच्यापुढे 2004 मध्ये पंतप्रधानपद घेण्याआधी देशात निर्माण झाले होते. 2002 मध्ये गुजरातमधील मुस्लिमांच्या नृशंस हत्याकांडामुळे देशभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. भारतीय राज्यघटनेतील सेक्युलर मूल्यांवर हा सरळसरळ आघात होता. भय आणि असुरक्षितता देशात पसरली होती. उलट दंगलीचा कलंक पुसण्यासाठी भाजपने पुढील दोन वष्रे इंडिया शायनिंगचा भूलभुलय्या लोकांपुढे उभा केला होता. वास्तव परिस्थिती व पक्षीय राजकारण यांच्यातील दरी अधिक रुंद होत असतानाच अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे आली. एकीकडे देशात जातीय सौहार्द प्रस्थापित करत असताना आíथक विकासासाठी स्वत:ची 'निओ-लिबरल' भूमिका डाव्यांच्या गळी उतरवताना त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागले. प्रसंगी डाव्यांच्या अविश्वासाच्या ठरावाला संसदेत पराभूत करावे लागले. सत्तेत सहभागी असलेल्या इतर आघाडी पक्षांच्या आत्मकेंद्री, मनमानी राजकारणाला सांभाळण्याची कसरतही त्यांना करावी लागली. पण हे सर्व करत असताना त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील सुसंस्कृतपणा, विनयशीलता, संयम सोडला नाही. विरोधकांबाबत ते कधीही आक्रमक झाले नाहीत, व्यक्तिगत पातळीवरही टीका करण्याचा किंवा मीडियाला हाती धरून निंदानालस्ती करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला नाही. पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची एकामागून एक चक्रीवादळे येत असताना अण्णा हजारे-केजरीवाल कंपूच्या झुंडशाहीचे मूल्यमापन करण्यास ते चुकले. लोकशाहीतील लोकांचा अधिकार त्यांनी मान्य केला आणि संयमाने त्यांनी या सर्व वादळांचा मुकाबला केला. लोकशाहीमध्ये समोरचा कितीही कट्टर विरोधक असला तरी त्याचे ऐकून घ्यायचे असते, हा संकेत आहे. भाजपने यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळातील संसदेची सर्व अधिेशने उधळून लावली होती. तरुण असलेल्या भारताची 'ग्रोथ स्टोरी' अतिशय उंचावर जात असताना त्यामध्ये खोडा घालण्याचे सर्वाधिक प्रयत्न भाजपने चतुराईने केले असतानाही डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लोकशाहीतील विरोधकांच्या मतांना झिडकारले नाही. कारण राजकारणात अभावाने आढळणारे सुसंस्कृतपणा, सभ्यता, विनयशीलता असे गुण त्यांच्यामध्ये होते. त्यांचे हे सद्गुणच त्यांचा दोष ठरले व ते विरोधकांसाठी टिंगलटवाळीचे विषय झाले. पण इतकी अवहेलना सोसूनही, मीडियाच्या टीकेचे लक्ष्य ठरूनही, संघर्षमय राजकीय परिस्थितीत, कॉर्पोरेट कंपन्यांचा लोभीपणा सत्तेला गिळंकृत करत असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आम आदमीच्या जगण्याला बळ देणारे माहिती अधिकार, मनरेगा, भारत-अमेरिका अणुकरार, आधार, अन्नसुरक्षा, लोकपाल, कॅश ऑन ट्रान्सफर, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, भूसंपादन कायदा, रिटेल क्षेत्रात एफडीआय यासारखे देशाच्या विकासप्रक्रियेत दूरगामी बदल घडवणारे महत्त्वाचे कायदे संसदेत संमत करून घेतले. त्यांच्या वीस वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारत केवळ स्वावलंबी झाला नाही तर क्रयशक्तीवर आधारित जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची आíथक महासत्ता म्हणून उदयास आला. जागतिक मंदीच्या रूपाने आलेले जटिल प्रश्न सोडवताना त्यांना खूप कसरत करावी लागली तेव्हा त्यांनी देशाची चाके थांबणार नाहीत, अशी काळजी घेतली. त्यामुळेच आíथक रचनेत आमूलाग्र बदलांविषयी त्यांनी काही केले नाही, असे आज म्हटले जाते आहे. मात्र जगातील इतर देश पाहिल्यास भारत गेल्या 10 वर्षांत आणि आज कोठे आहे, याचे भान येते. भारताचे शांतता व सौहार्दाचे परराष्ट्र धोरण जे नेहरूंनी आखून दिले होते, त्यामुळे भारत जगाशी बांधला गेला आहे. आíथक सौहार्द हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. फोडाफोडी व पैशाची मस्ती यांच्या जोरावर राजकारण करता येत नाही तर अर्थकारणातून राजकारण करता येते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. उद्या येणार्‍या नव्या पंतप्रधानांना डॉ. मनमोहनसिंग यांचा वारसा समजून घेऊन पुढे चालावे लागेल. 
( दिव्य मराठीच्या दि. १५ मे च्या अंकातील अग्रलेख )